महिला, मुस्लिम, मतविभाजन आणि एसआयआर

महिला, मुस्लिम, मतविभाजन आणि एसआयआर

२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तापालट झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीने हरियाणा, महाराष्ट्र, आसामपासून ते ओडिसा आणि बिहारपर्यंत अनेक राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री विराजमान करण्यात यश मिळवले. मात्र, २०१४ पासून बंगालच्या सत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला २०२१ मध्ये सर्वशक्तीनिशी लढूनही अपयशाचा सामना करावा लागला होता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपची काहीशी पिछेहाट झाली होती, पण २०२६ मध्ये ममता बॅनर्जींचा 'अभेद्य' समजला जाणारा बंगालचा किल्ला सर करून भाजपने यशाचे ऐतिहासिक शिखर गाठले आहे. 'अभी नही तो कभी नही' या निर्धाराने आपली संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा पणाला लावणाऱ्या भाजपच्या या विजयामागे नेमके कोणते 'फॅक्टर्स' प्रभावी ठरले? याचा सखोल ऊहापोह करणारा हा विशेष लेख

हिंदूंची एकजूट, मुस्लिम मतांमध्ये फूट

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी भाजप नेतृत्त्वाने प्रचारात हिंदुत्त्वाचा आक्रमकपणे प्रचार करणे टाळले. याव्यतिरिक्त भाजपशी संलग्न असलेल्या पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून विविध जातसमूहांना एकत्रित करत एकगठ्ठा हिंदू मते मिळतील, यासाठी प्रयत्न केला. याउलट मुस्लिम मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला झुकते माप दिले असले तरी २०२१ च्या तुलनेत नक्कीच मुस्लिम मत विभागल्याचे दिसून आले. यामुळेच पश्चिम बंगालमधील  मुर्शीदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर, बिरभूम, दक्षिण २४ परगणा या पाच जिल्ह्यांमध्ये ३५ टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम मतदारांची संख्या असूनही भाजपला अनपेक्षित असे यश मिळाले आहे.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या पाच जिल्ह्यातील ८५ विधानसभा मतदारसंघात भाजपला फक्त ९ जागांवर विजय मिळवता आला होता. तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाने ७५ जागांवर विजय मिळवत या पाच जिल्ह्यांमध्ये एकहाती वर्चस्व राखले होते. परंतु २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत या ८५ विधानसभा मतदारसंघापैकी भाजपने ३४ जागांवर विजय मिळवला तर तृणमूल काँग्रेसला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. मागील विधानसभा निवडणुकीत खातेही न उघडता आलेल्या काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीला याच भागात अनुक्रमे २ आणि १ जागांवर विजय मिळाला. त्यासोबतच हूमायू कबीर यांच्या आम जनता उन्नयन पक्षाने २ जागा जिंकल्या. याचाच अर्थ यावेळी मुस्लिम मतदारांनी मजबूत उमेदवार असल्यास काँग्रेस, डावी आघाडी आणि आम जनता उन्नयन पक्षालाही पसंती देल्याचे दिसून आले.

भाजपने जिंकलेल्या ३४ विधानसभा मतदारसंघापैकी ३३ जागांवर तृणमूल काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे. यातील १३ जागांवर भाजपला मतविभाजनाचा फायदा झाल्याचे दिसून येते. १३ पैकी ९ जागांवर हे मतविभाजन डाव्या आघाडीने केले तर ३ ठिकाणी काँग्रेसने केलेल्या मतविभाजनाचा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसल्याचे दिसून आले. मतांच्या टक्केवारीतूनही हेच सिद्ध होते की, यावेळी ममता बॅनर्जी यांना मागील निवडणुकांप्रमाणे मुस्लिम मतदारांनी एकगठ्ठा मतदान केले नाही. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या ८५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला ५३ टक्के मते मिळाली होती. २०२६ ला हाच आकडा ४२ टक्क्यांवर आला. म्हणजेच जवळपास ११ टक्क्यांची घसरण पण याउलट २०२१ च्या तुलनेत या मतदारसंघामध्ये भाजपला ३१ वरून ३७ टक्क्यांपर्यत मजल मारता आली म्हणजेच ६ टक्क्यांची वाढ. याचाच अर्थ तृणमूल उर्वरित कमी झालेले ५ टक्के मतदान हे काँग्रेस (२% वाढ), डावी आघाडी (१ % वाढ), आम जनता उन्नयन (२% वाढ) या पक्षाच्या वाढलेल्या मतांचा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसल्याचे दिसून येते.

बाल्लेकिल्ल्यात ममतांची पिछेहाट

पश्चिम बंगालमधील प्रेसिडेन्सी विभागातील कोलकत्ता, हावडा, नादिया आणि उत्तर २४ परगणा हे जिल्हे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे गड राहिलेले आहेत. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या चार जिल्ह्यातील ७७ विधानसभा मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसला ६३ जागांवर विजय मिळाला होता. तर भाजपला अवघ्या १४ जागा मिळाल्या होत्या. २०२६ मध्ये मात्र भाजपने ममता बॅनर्जींच्या या बाल्लेकिल्ल्याला सुरुंग लावत ७७ पैकी ५० जागांवर विजय मिळवला. तर तृणमूल काँग्रेसला अवघ्या २७ जागांवर विजय मिळवता आला. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या चार जिल्ह्यामध्ये ३६ टक्के मते मिळवणाऱ्या भाजपने २०२६ मध्ये ४५ टक्यांपर्यंत मजल मारली. यामागे महिला सुरक्षा आणि ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी असलेली सत्ताविरोधी लाट जबाबदार असल्याचे दिसून येते. आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज मधील घडलेली घटना असो त्यासोबतच संदेशखळीतील महिलांवार झालेल्या अत्याचारांचे प्रकरण याच भागातील होते. त्यामुळे ममता बनर्जी यांची हक्काची मतपेढी असलेल्या महिला मतदार त्यांच्यापासून दुरावल्याचे दिसून आले. महिला मतदारांना हक्काची मतपेढी बनवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस मागील एक दशकापासून महिलांसाठी व्यापक कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. या योजनांमध्ये थेट रोख रक्कम हस्तांतरण करणारी लक्ष्मी भांडार योजना त्यासोबतच शिक्षणासाठी मुलींना अर्थसाह्य करणारी कन्याश्री योजनांच्या माध्यमातून ममतांनी महिलांना आपल्यासोबत जोडून ठेवले होते. परंतु भाजपने महिला सुरक्षा हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून प्रचार करत महिला मतदारांमध्ये चांगलीच सेंध मारल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ममतांची स्वत:च्या बाल्लेकिल्ल्यात पिछेहाट झाल्याचे दिसून आले.

मतुआ, दलित आणि अदिवासी मतदारांची भाजपला पसंती

पश्चिम बंगालमधील अनुसूचित जातींसाठी राखीव ६७ विधानसभा मतदारसंघात भाजपने वर्चस्व राखल्याचे दिसून येते. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या ७७ जागांपैकी ३२ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातील होत्या. म्हणजेच २०२१ च्या पराभावात सुद्धा मतुआ आणि दलित मतदारांनी भाजपला साथ दिल्याचे दिसून येते. २०२६ मध्ये तर भाजपने या राखीव मतदारसंघात एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. २०२१ मध्ये ३२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने यावेळी ५१ जागा मिळवल्या आहेत. तर तृणमूल काँग्रेस ३५ जागांवर १६ जागांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे यावेळी सुद्धा मतुआ आणि इतर दलित समाजातील मतदारांनी भाजपला साथ दिल्याचे स्पष्ट होते. त्यासोबतच अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव असलेल्या १६ मतदारसंघात २०२१ ला तृणमूल काँग्रेसने ९ जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपला ७ जागा जिंकता आल्या होत्या. २०२६ च्या निवडणुकीत मात्र भाजपने सर्वच्या सर्व १६ जागा जिंकत अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. २०२१ च्या तुलनेत या १६ मतदारसंघामध्ये भाजपचे मताधिक्य १० टक्कांहून अधिक वाढल्याचे दिसून येते.

एसआयआर की सत्ताविरोधी लाट?

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआरला आपल्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. पश्चिम बंगालमध्ये 'एसआयआर' प्रक्रियेंतर्गत निवडणूक आयोगाने ०७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित केलेल्या अंतिम मतदारयादीत ९०.६६ लाख नावे वगळण्यात आलेली होती. टक्केवारीत विचार केल्यास ही घट ११. ८८ टक्के इतकी होती. त्यामुळे यावर ममता बॅनर्जी यांच्यासह विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काम करणाऱ्या संघटनांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.  परंतु निकालानंतर आकडेवारी पाहिल्यास एसआयआरचा निवडणूक निकालावर मोठा परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येते. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०२६ मध्ये भाजपाचे मताधिक्य ७.८७ टक्के इतके वाढले आहे.  संख्येत हा आकडा ६३ लाख १९ हजार ३३० इतका होतो. याचाच अर्थ एसआयआरमध्ये ११.८८ मते वगळल्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या कमी झाली असली तरी भाजपचे मताधिक्य मात्र वाढले आहे. लोकसभा २०२४ च्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास १४१ विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजपचे लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत २० टक्क्यांहून अधिक मताधिक्य वाढले आहे. यातील १०२ मतदारसंघात भाजपला विजय मिळाला तर ३७ विधानसभा मतदारसंघामध्ये तृणमूल काँग्रेसला विजय मिळाला आहे. भाजपचे २० टक्के मतदान वाढूनही पराभूत झालेले हे बहुतांश मतदारसंघ हे मुस्लिमबहुल असलेल्या मुर्शीदाबाद (६), मालदा (४),दक्षिण २४ परगणा (११) आणि हावडा (६) या जिल्ह्यांमधून येतात. यामुळे एसआयआर प्रक्रियेमुळे निवडणूक निकालावर काही प्रमाणात फरक पडला असला तरी एसआयआर प्रक्रियेच्या आडून ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविषयी असलेली सत्ताविरोधी लाटेला दुर्लक्षित करता येणार नाही. महिला सुरक्षा, तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांवर आणि पदाधिकाऱ्यांवर झालेले गुंडागर्दीचे आरोप त्यासोबतच शिक्षक भरतीतील घोटाळा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थकवल्यामुळे असलेली नाराजी ही कारणे सुद्धा दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.