प. बंगालात हिंदुत्वाच्या अल्याडपल्याड
पश्चिम बंगाल निवडणूक 2026 विश्लेषण | हिंदुत्व, ध्रुवीकरण आणि राजकीय समीकरणे
२३ व २९ एप्रिल अशा दोन टप्प्यांत होणारी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. गत आठवड्यात विशेष संसदीय अधिवेशनात झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकनाट्यानंतर ही निवडणूक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, प. बंगालची जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते, यावर केवळ या राज्याचीच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणाचीही दिशा आणि दशा ठरेल.
ध्रुवीकरणानंतरचे वाटेकरी
प. बंगालमध्ये भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारणामुळे मुस्लीम मतदारांमध्ये कमालीचे ध्रुवीकरण झालेले दिसते. परिणामी, सन २०२१ च्या विधानसभा आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७५ टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला समर्थन दिले. राजकीय रणनितीकार अमिताभ तिवारी यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, प. बंगालमधील एकूण २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ११२ मतदारसंघांत मुस्लीम मतदारांची संख्या २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. सन २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या ११२ मतदारसंघांपैकी १०६ मतदारसंघांत तृणमूल काँग्रेसला विजय मिळाला होता. हे मुस्लीमबहुल ११२ मतदारसंघ वगळल्यास भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी उर्वरित १८२ मतदारसंघांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल. मात्र, मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा पूर्ण लाभ गत निवडणुकीप्रमाणे याही वेळी तृणमूल काँग्रेसलाच होईल का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याचे कारण ध्रुवीकरणाचा लाभ घेण्यास वाढलेले वाटेकरी. यात अधिक चर्चेत आहेत ते हुमायून कबीर. राज्यात अयोध्येतील बाबरी मशिदीची प्रतिकृती बांधण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसमधून निलंबित झालेल्या कबीर यांनी आम जनता उन्नयन पक्षाची स्थापना केली आहे. ते मुस्लीमबहुल असलेल्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातून येतात. या कबीर यांच्याशी युती केलेला आणि नंतर कबीर यांचे भाजपशी संबंधांची कबुली देणारे कथित द्रुकमुद्रण प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्याशी फारकत घेतलेला असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम पक्षाचा बिहार विधानसभा निवडणुकीतील यशामुळे आत्मविश्वास वाढलेला आहे. तर प. बंगालच्या दक्षिण भागात प्रभाव टाकू शकेल असा इंडियन सेक्युलर फ्रण्ट हा पक्षही ध्रुवीकरणाचा लाभार्थी होण्यासाठी स्पर्धेत आहे. मात्र, मुस्लीम मतदार तृणमूल काँग्रेसच्या जागी राज्यात या नवख्या पक्षांना किती पसंती देतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
'एसआयआर' गाथा
प. बंगालच्या राजकारणात सर्वाधिक कळीचा मुद्दा झाला आहे, तो म्हणजे 'एसआयआर' - अर्थात मतदारयाद्यांचे विशेष पुनर्निरीक्षण. राज्यात झालेल्या 'एसआयआर'च्या विरोधात रस्त्यावरून संसदेपर्यंत आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा ममता बॅनर्जी यांनी जोरदार लढा दिला. प. बंगालमध्ये 'एसआयआर' प्रक्रियेंतर्गत निवडणूक आयोगाने ०७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित केलेल्या अंतिम मतदारयादीत ९०.६६ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ७.६६ कोटी मतदार असलेल्या प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांची संख्या ६.७५ कोटींवर घसरली आहे. ही घट ११.८८ टक्के इतकी होते. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये दुरंगी लढत असलेल्या या राज्यात हा आकडा निवडणुकींच्या निकालावर परिणाम करू शकतो. प. बंगालमध्ये फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ६३.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. त्यासोबतच निर्णयाधिन यादीत ६०.०१ लाख मतदारांचा समावेश करण्यात आलेला होता. या निर्णयाधिन यादीत समावेश असलेल्या सुमारे २७.१६ लाख मतदारांना वगळण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक मतदार वगळण्यात आलेल्या १० जिल्ह्यांपैकी ७ जिल्हे हे बांगलादेशच्या सीमेलगतचे आहेत. निर्णयाधिन यादीत असलेल्या मतदारांची सर्वाधिक नावे मुर्शिदाबाद (४, ५५,१३७), उत्तर २४ परगणा (३,२५,६६६), मालदा (२, ३९,३७५), दक्षिण २४ परगणा (२,२२,९२९) या जिल्ह्यांतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये दुबार मतदार नोंदणी, मृत्यु किंवा स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे होती. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसवर संघटनात्मक बळाच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान केल्याचे आरोप केले जातात. राजकीय हिंसाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या प. बंगालमध्ये हे आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन आहेत, असे म्हणायलासुद्धा वाव नाही. परिणामी, 'एसआयआर'ने घटलेल्या मतदारसंख्येमुळे सर्वाधिक नुकसान तृणमूल काँग्रेसचे होण्याची शक्यता आहे. मुर्शिदाबाद, उत्तर २४ परगणा, दक्षिण २४ परगणा आणि मालदा या चार जिल्ह्यांमध्ये मिळून ९८ विधानसभा मतदारसंघ येतात. सन २०२१ च्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने या ९८ पैकी ८६ जागांवर विजय मिळवला होता. तर अवघ्या ११ जागांवर भाजपला विजय मिळाला होता. तर ७३ जागांवर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. त्यातील ११ जागांवर तृणमूल काँग्रेसचे मताधिक्य १० टक्क्यांहून कमी होते. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेससाठी ही चिंतेची बाब आहे.
त्यासोबतच हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, भाजपला मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतदान करणाऱ्या मतुआ समाजातील मतदारांचीसुद्धा नावे 'एसआयआर'मध्ये वगळण्यात आली आहेत. मतुआ समाज हा बंगालमधील एकूण मतदारांच्या अंदाजे १७ टक्के इतका आहे. राज्यातील ५० ते ६० विधानसभा मतदारसंघांत या समाजाचा प्रभाव आहे. प. बंगालमध्ये भाजपने जिंकलेल्या ७७ जागांमधील अर्ध्याहून अधिक जागा मतुआ समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांतून आलेल्या आहेत. मतुआ समाज हा प्रामुख्याने बांगलादेशमधून आलेला असल्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाविषयी समस्या आहेत. केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणल्यानंतर हा मतदार भाजपला पसंती देताना दिसून आला. परंतु 'एसआयआर'मध्ये या समाजातील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आल्यामुळे या मतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस प्रयत्नशील दिसली.
काँग्रेस आणि डाव्यांची घसरण
प. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी सहा दशकांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगलेली आहे. परंतु सद्य:स्थितीत प. बंगालच्या विधानसभेत त्यांना स्थान नाही. प. बंगालमधील विरोधी पक्षांची जागा ही भाजपने काबीज केलेली आहे. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प. बंगालमधील दुरंगी लढतीत डाव्या आघाडीची आणि काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी निवडणूक दरनिवडणूक घसरत असली, तरी आजही या दोन्ही पक्षांची मिळून १० टक्के मतदारपेढी आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय काँग्रेसच्या विचारधारेत साम्य असल्यामुळे काँग्रेस कमजोर झाल्याचा थेट फायदा तृणमूल काँग्रेसला होत आला आहे.
बंगाली अस्मितेला आवाहन
विरोधी पक्षनेते शुवेंदू अधिकारी, केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार, माजी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष हे नेते प. बंगालमधील भाजपचे प्रमुख चेहरे असले, तरी यातील एकही नेता ममता बॅनर्जी यांच्याएवढा राज्यव्यापी प्रभाव राखून नाही. त्यामुळे भाजपला नाईलाजस्तव विधानसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा पुढे करून लढवावी लागते. ते याही वेळी दिसले. नरेंद्र मोदी बंगालमध्ये लोकप्रिय असले, तरी त्यांच्याबाबत 'बाहेरचे विरुद्ध स्थानिक' हा मुद्दा उपस्थित करणे तृणमूल काँग्रेसला सहज शक्य होते. तसेच भाजपचा प्रचारातील मुख्य मुद्दा असलेल्या हिंदुत्वाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनीसुद्धा 'सॉफ्ट हिंदुत्वा'चा स्वीकार केल्याचे दिसून येते. मागील निवडणुकीत भाजप समर्थक मतदारांकडून 'जय श्रीराम'ची घोषणा देताच संतापणाऱ्या ममता बॅनर्जींनी २०२४ पासून रामनवमीची सुट्टी जाहीर केलेली आहे. त्यासोबतच ममता बॅनर्जींनी मंदिर पुजाऱ्यांना सुरू केलेल्या १५०० रुपये मानधनात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ५०० रुपयांनी वाढ केली. याबरोबरच त्यांनी ३०० कोटी रुपये खर्चून पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराची प्रतिकृती असलेले मंदिर राज्यात उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. याद्वारे भाजपच्या धोरणांचा विरोध करणाऱ्या हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ममता बॅनर्जी प्रयत्न करताना दिसतात. तर भाजप हिंदुत्वाबरोबरच बंगालमधील बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, अवैध घुसखोरी आणि ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था यांवर भर देताना दिसतो. तर 'मां, माटी, मानुष' या घोषणेसह बंगाली अस्मितेला आवाहन करणाऱ्या ममता बॅनर्जी कल्याणकारी योजनांचे यश, मतदारयाद्यांची वादग्रस्त साफसफाई यांवर आक्रमक भूमिका मांडत हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा डावपेचात्मक सामना करताना दिसताहेत.
यातच महिला आरक्षण अधिक मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या अनुषंगाने विरोधी भूमिका घेतलेल्या तृणमूल काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. त्यास तितकेच भावनिक आणि वास्तविक प्रत्युत्तर तृणमूलकडूनही देण्यात येत आहे. तृणमूलने याच निवडणुकीतील महिला उमेदवारांचे प्रमाण निदर्शनास आणून दिले आहे. तृणमूलने या निवडणुकीत एकूण १७ टक्के (५२) महिला उमेदवार दिले आहेत. डाव्या पक्षांनी व काँग्रेसने अनुक्रमे १४ टक्के (३४) आणि १२ टक्के (३५) महिला उमेदवार दिल्या आहेत. तर भाजपने अवघ्या ११ टक्के (३३) महिलांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणावरून विरोधी पक्षांना लक्ष्य करणाऱ्या भाजपला महिला मतदार स्वत:कडे वळवण्यात किती यश मिळते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
लेखक 'पोल पंडित' या निवडणूक सर्वेक्षण व संशोधन संस्थेत वरिष्ठ संशोधक आहेत.